सुक्ष्म लघु और मध्यम  MSME मंत्रालय का कार्यक्रम

झारखंड सरकार ने एम एस एम ई नीति तैयार कर ली है

प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है

एमएसएमई के लिए अलग से निदेशालय का गठन किया जाएगा  

डिस्टिक एमएसएमई सेंटर भी खोला जाएगा 

एमएसएमई निदेशालय पहली बार उद्योग लगा रहे हैं  

उद्यमियों को पूरी सहायता करेगा निदेशालय बीएमसी 

मार्गदर्शन देगा और मॉनिटरिंग भी करेगा साथ ही राज्य व केंद्र 

सरकार के एम एस एम योजना और कार्यक्रमों को राज्य में लागू 

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का काम करेगा 

एम एस एम ई निदेशालय के आवश्यक निगम बोर्ड या पदाधिकारी 

सब्सिडी व अन्य सहायता प्रदान करेगा दूसरी ओर डीएमसी उद्यमियों  

केंद्र व राज्य की योजनाओं का लाभ लेने में सहायता करेगा

उनके निबंध से लेकर सिंगल विंडो क्लीयरेंस में सहायता करेगा