Jharkhand  क्या है 60-40 नियोजन नीति, छात्र क्यों है इसके विरोध में, जानें क्या है माजरा | Jharkhand 60-40 niyojan niti

Jharkhand  क्या है 60-40 नियोजन नीति, छात्र क्यों है इसके विरोध में, जानें क्या है माजरा

Jharkhand 60-40 niyojan niti : झारखंड में60-40 नियोजन नीति को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है स्टूडेंट नेता बार-बार इसे लेकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं हाल ही में छात्र संगठनों ने इसके विरोध में 2 दिनों का झारखंड बंद का आह्वान किया था इससे पहले भी कई बार छात्र सड़कों पर उतर कर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं वही इस मामले पर राज्य की सियासत भी गरमा हुई है बजट सत्र के दौरान भाजपा नेताओं ने इसके विरोध में सदन के अंदर और बाहर खूब प्रदर्शन किया था ऐसे में लोगों के मन में सवाल यह उठ रहा था कि 60-40 योजना नियोजन नीति क्या है और छात्र क्यों इसका विरोध कर रहे हैं साथिया भी जानेंगे कि छात्र के अनुरूप अगर Khatiyan aadharit नियोजन नीति लागू कर दिया जाए तो इसका क्या फायदा होगा.

Jharkhand Highcourt  ने vartaman Sarkar  की नियोजन नीति को कर दिया रद्द

Jharkhand 60-40 niyojan niti : झारखंड हाईकोर्ट ने बीते साल 2022 में हेमंत सरकार द्वारा बनाए गए नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिया था इसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे इसके बाद सभी छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों को आश्वासन दिया था कि वह Suprim Court में Chunauti नहीं देंगे।

क्या है 60-40 नियोजन नीति

Jharkhand 60-40 niyojan niti : झारखंड हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद वर्तमान सरकार ने साल 2016 वाली नियोजन नीति से नियुक्त करने का फैसला लिया इसके मुताबिक नौकरियों में 60 परसेंट सिटी झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित रहेगी और 40% ओपन टू ऑल यानी कि 60 सीता सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित है और बाकी सीट 40 परसेंट भारत के किसी भी हिस्से का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है इसमें Jharkhand के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं।

क्या कहना है झारखंड के छात्रों का

Jharkhand 60-40 niyojan niti : आंदोलन छात्रों का कहना है कि इस नीति के तहत नौकरियों में बाहरी छात्रों का दखल अधिक हो जाएगा उनका कहना है कि नियोजन नीति ऐसी हो जिसमें झारखंड के छात्रों को अधिक से अधिक लाभ मिले जब बिहार से में देश के अन्य राज्यों में स्थानीय छात्रों के लिए ही पूरी सीटें निर्धारित की जाती है तो झारखंड के छात्रों के लिए क्यों नहीं यही एकमात्र राज्य है जहां पहाड़ियों को मौका दिया जाता है।

क्या थी 2016 वाली नीति

Jharkhand 60-40 niyojan niti: वर्ष 2016 में उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नई नियोजन नीति लाई थी जिसके तहत उन्होंने झारखंड के 24 जिलों को दो भागों में विभाजित कर दिया था जिसने उन्होंने एक 11 जिलों में गैर अनुसूचित और 13 जिलों को अनुसूचित किस श्रेणी में रखा था इसमें प्रावधान रखा गया था कि अभ्यर्थी अगर अनुसूचित जिले से हो तो वह गैर अनुसूचित जिले में जेएसएससी के अंतर्गत नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन गैर अनुसूचित जिले के अभ्यर्थी अनुसूचित जिले में नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं साथ ही बाहरी state के अभ्यर्थी भी anusuchit जिले के अंतर्गत aavdan  कर सकते हैं।

22 Year बीत जाने के बाद भी नहीं बना पाया नियोजन नीति

Jharkhand 60-40 niyojan niti : झारखंड का गठन 22 साल बीत गए लेकिन अब तक सही से नियोजन नितिन नहीं बन सकी सबसे पहले बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री रहते हुए स्थानीय और नियोजन नीति बनाई थी लेकिन किसी खामी की वजह से हाईकोर्ट ने उसे भी रद्द कर दिया जिसके बाद साल 2016 में उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नए नियोजन नीति को परिभाषित किया लेकिन उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया इसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री ने 2021 में नई नियोजन नीति बनाई जिसके तहत उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए राज्य से मैट्रिक और इंटर पास हो करना अनिवार्य कर दिया हालांकि यह नियम और ऐसी छात्रों के लिए था।

National Internship Portal

छात्र की मांग के अनुसार अगर नीति बनी तो फायदा क्या होगा

Jharkhand 60-40 niyojan niti : आपको बता देगी अगर छात्र की सलाह के अनुसार नीति बनाई गई तो नियुक्ति फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को अपने स्थानीय प्रमाण पत्र की क्रमांक संख्या लिखना जरूरी हो जाएगा इसे पता चल जाएगा कि आवेदन करने वाला छात्र कहां का निवासी है।