डिजिटल इंडिया योजना 2023। Digital India mission 2023।

डिजिटल इंडिया योजना 2023 ।   Digital India mission 2023 ।

डिजिटल इंडिया योजना digital India mission-भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में एक है यह योजना भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई समाज के लिए आधुनिकता की ओर एक कदम है। या योजना भारत को डिजिटल रूप से सशवत समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि के साथ प्रतियोगी की ओर बढ़ता कदम है। सरकार कई मंत्रालयों और सरकारी विभागों से मिलकर एक परिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया है जोकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रतियोगी की विभाग द्वारा चलाया गया है।

डिजिटल इंडिया योजना भारत को न्याय पूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने की महत्वकांक्षा को सरकार करने में मदद कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल तकनीक आर्थिक विकास की गति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है इसे देखते हुए डिजिटल इंडिया मिशन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 को लांच किया गया था।

डिजिटल इंडिया के लक्ष

डिजिटल इंडिया में तीन मुख्य लक्ष्य है

1 सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास
2 सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से विपरीत करना
3 नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना

इस प्रोग्राम के तहत भारत के सभी गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाना व ई गवर्नस की ओर आगरा होना है 2020 तक सभी गांव में ब्रॉडबैंड लाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल इंडिया मिशन तहत ब्रॉडबैंड को हर गांव तक पहुंचाने के लिए reliance tata birla जैसे के उद्योगपति ने भी इस मिशन में रकार का साथ दे रहे हैं।

Objectives of Digital india mission

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट कॉमन सर्विस सेंटर स्वर जनिक वलाउड पर निजी एप्स को छठा और सुरक्षित और सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना।

प्रशासनिक सेवाएं ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्म के जरिए हर समय में उपलब्ध कराना। कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और भौगोलिक सूचना प्राणी जीआईएस को सरकारी योजना के साथ एकत्रित करना।

नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना विशेषकर ग्रामीण नागरिकों को सख्त बनाना।

सभी नागरिक दस्तावेजों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत को कम से कम किया जा सके।

देश के सभी शेष 55619 गांव में मोबाइल फोन कवरेज प्रदान किया जाएगा यह परियोजना की लागत 2014 से 18 के दौरान लगभग 16000 करोड़ रखी गई है। और डिपार्टमेंटल ऑफ टेलीकॉम के अधीन इसे रखा गया है।

सामान्य सेवा केंद्र CSCs को मजबूत करना और उनकी संख्या बढ़ाना ताकि प्रत्येक पंचायत को सीएससीcommon service centre मिले।

सरकारी सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करना। सरकार उद्देश यूआईडीएआई भुगतान गेटवे आईटीआई और मोबाइल प्लेटफार्म के साथ ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रतिक्रिया और सेवाओं की देवी डिलीवरी में सुधार करना है।

स्कूल प्रमाण पत्र वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन डिजिलॉकर द्वारा प्रदान किए जाना। सभी डेटाबेस और जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में होनी चाहिए ना की मैनुअल लिखित रूप से।

मिशन के तहत कुछ स्वर जनिक सेवाओं के लिए शुल्क के भुगतान के लिए ऑनलाइन व पारदर्शी तंत्र नागरिकों को भुगतान के लिए प्रदान करना है। एक सीमा से ऊपर सभी तृतीय लेनदेन को इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस बनाया जाएगा।

नागरिकों को शासन और स्वर जनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी सोशल मीडिया सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को आसानी से प्रदान करना।

सूचना संसाधन और तकनीक डीसी करने के लिए भारतीय भाषाओं के जरिए प्रतियोगी बिता शुरु करना। भारत में कुल भाषा 22 बोली जाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म को उन भाषाओं में लोगों तक पहुंचाना।

डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म संसाधनों पर पहुंचाने सरकार को सुझाव देने शासन पर प्रक्रिया प्रदान करने व सरकार के साथ सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक तंत्र प्रदान करेगा।

Digital India mission Empowerment

यह मिशन digital India mission शुरू हुआ था तो एक संकल्प था कि देश के सामान्य व्यक्ति को गरीब को किसानों को युवाओं को गांव को डिजिटल की दुनिया से जोड़ रहा है उन्हें Empower कर रहा है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कई मौजूदा योजनाओं को एक साथ खींचना है। इन योजनाओं का पुनर्गठन पुनरद्धार और फिर से ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसे एक सिकनाइज synchronize तरीके से लागू किया जाएगा।